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एक राष्ट्र, एक शिक्षा , एक कानून

Agreculture Initiatives

आज भारत का किसान माटी का दम निकलने वाली महंगी रासायनिक खादो पर ही निर्भर होकर रह गया है।
परिवार के सभी सदस्यों को कृषि पर ही निर्भर नही होना
चाहिये ।जबकि यहां ऐसा ही है
pps ऐसे लघु उद्दोगों की ब्यवस्था करेगी कि जो किसान अपने घर से कर सके और खेती भी कर सके. अतिरिक्त आमदनी के लिए उसे शहर में पलायन न करना पड़े.
जैसे गुड़ उद्दोग ।

वर्तमान मे भारत में ऐसे विषयों के बारे में पढाया जाता हैं जिनका हमारे जीवन में कम या कोई प्रयोग ही नही हैं प्रजाशक्ति पार्टी कृषि जैसे विषयों को अनिवार्य करेगी कृषि से सम्बंधित टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएगी . कृषि से व्यवसाय को कैसे जोड़ा जाय इस बात को बताएगी गाँवों में खेती करने के बाद किसानो के पास इतना समय होता हैं जिसका प्रयोग करके अतरिक्त धन कमा सकते हैं. भारत के ज्यादातर किसानो और मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण उन्हें उचित प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ सम्बन्धी सुबिधाएं नही मिल पाती हैं. सरकारी स्कूलों के आध्यापक को शिक्षा देने में कोई रुचि ही नही होती हैं उन्हें मोटीवेट किया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चो को भी अच्छी शिक्षा मिल सके.

pps द्वारा किसानो को हर हाल मे ब्यावहारिक और उपयोगी शिक्षा दि जायेगी जिससे वे अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके और उसके लाभ को समझे और अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा दिला सके.

कृषि से संबंधति सरकारी केन्द्रों की निष्क्रियता
भारत में सरकार काफ़ी पैसा कृषि से संबंधति सरकारी केन्द्रों के संचालन में लगाती हैं. इन केन्द्रों के अफ़सर, किसानो की समस्या का कोई समाधान नही देते हैं. ऐसे अफ़सर उलटे उन किसानो से फर्जी तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. pps यह पाप हर हाल मे रोकेगी।

भारत में अधिकत्तर किसान आज भी अशिक्षित हैं जिसके कारण वो अपने आस-पास के साहूकारों से कर्ज उधार लेते हैं जो कि 70% से 120% तक का इंटरेस्ट (सूद) लेते हैं जबकि यही बैंको से लेने पर 12% से 17% तक देना होता हैं. सरकार को इन समस्याओ पर कड़ा क़दम उठाना चाहिए. बैंको के लेन-देन की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश करे और किसानो को बैंक सम्बंधित कार्यो की जानकारी देनी चाहिए. बैंको से लोन या कर्ज लेने पर किसानो को बैंक मेनेजर को भी पैसे देने पड़ते हैं.इससे किसानो को बचाने हेतु pps प्रत्येक गांव व मोहल्ले मे जन रक्षा बैंक स्थापित करेगी जो बिना झंझट के 24 घण्टे छोटे फसली ऋण देगी।

13 जनवरी 2016 को मोदी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की जो वास्तव में पहले से लूट रहे किसान के साथ एक और क्रूर लूट की योजना है जिसमे प्रीमियम उनके फसली ऋण से अन्य जमा से बिना बताए काट लिया जाता है मिलता कुछ नही ........ भारत में 31 मार्च 2016 तक कुल 752 लाख 72 हज़ार किसान क्रेडिट कार्ड हैं. इस हिसाब से इतने सारे किसानों के अकाउंट से पैसे बिना उनकी अनुमति के काटे जाएंगे. इस पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री का कहना है, ‘यह बीमा योजना बीमा कंपनियों के साथ मिलकर इस तरीकेे से बनायी गई है कि इसमें इकाई किसान को नहीं बल्कि एक समूह को माना गया है. अगर पूरे समूह का 70 प्रतिशत फसल बर्बाद होगा तभी मुआवज़ा मिलेगा नहीं तो कोई मुआवज़ा नहीं. इसलिए प्रीमियम के पैसे काटने के बावजूद एक भी किसान को मुआवज़ा नहीं मिल रहा है.’ pps ये सब अत्याचार जड़ से सदैव के लिए मिटाएगी ।

भारतीय किसान कर्ज में डूबे है उन्हें अफीम खेती का लाइसेंस नही मिलता जो पहले से लाइसेंस है वे भी शर्ते थोपकर निरस्त किये जा रहे और सरकार और अधिकारियो की मिली भगत से घुसपैठिये सीमावर्ती राज्यो के गरीब किसानों की जमीनों पर अफीम उगाकर मोटा माल कमा रहे है .....
किसानों के बेटों महिलाओं को राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यो में नकली नोट और अफीम पहुचाने हेतु स्तेमाल किया जाता है
इस पर अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में रिपोर्ट छप चुकी है किन्तु केंद्र व् राज्य सरकारों द्वारा कोई कठोर कदम इसे रोकने हेतु नही उठाये जा रहे हाल के वर्षो में यह और भी तीब्र गति से बढ़ चुका है .........
सभी पार्टियों की बोटबैंक, तुष्टिकरण और किसान विरोधी घ्रणित राजनीती से देश का किसान, नवजवान ,अर्थब्यवस्था और कानून ब्यवस्था सब त्राहिमाम कर् रहे है
प्रजाशक्ति पार्टी लाओ देश बचाओ।

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