हमारी विचारधारा

वसुधैव कुटुम्बकम एजेंडा

हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर एक स्वतंत्र सनातन बोर्ड मंदिरों का प्रबंधन करेगा और 50% धन हिंदू गरीबों, हिंदू कारणों, हिंदू शिक्षा, चिकित्सा और घरवापसी और दुनिया भर में हिंदू धर्म के प्रसार के लिए उपयोग किया जाएगा।
इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए किया गया 42वां संशोधन रद्द कर दिया जाएगा।
एक भारत, एक शिक्षा पाठ्यक्रम को सभी भारतीय भाषाओं में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क लागू किया जाएगा। निजी और सरकारी स्कूलों को स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा देगा। पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया जाएगा।
किफायती आवास का कार्यान्वयन युद्ध स्तर पर किया जाएगा।

सरकारी सहयोग से गुरुकुल प्रणाली शुरू की जाएगी और मदरसा शिक्षा समाप्त कर दी जाएगी।
सभी अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा।
सभी भारतीयों के लिए एक पत्नी दो बच्चे की प्रथा लागू की जाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
उपनगरीय रेलगाड़ियों जैसी जन परिवहन प्रणालियों को अधिक यात्री सुरक्षा, स्वचालित दरवाजे, शून्य दुर्घटना और आराम के साथ नया रूप दिया जाएगा। रेलवे में सार्वजनिक और निजी भागीदारी शुरू की जाएगी।
धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा जिसके तहत हिंदुओं को अन्य धर्मों में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अन्य धर्मों के लोग हिंदू बन सकेंगे।
पुलिस सुधार रिपोर्ट जो केंद्र में धूल खा रही है, उसे खोला जाएगा और लागू किया जाएगा ताकि पुलिस बल को बेहतर काम करने की स्थिति, वेतन, काम के घंटे मिल सकें। उन्हें स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाएगा।

बेरोजगार हिन्दू युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाएगा।
सभी कानून लैंगिक भेदभाव रहित बनाये जायेंगे। सभी को न्याय मिलेगा, किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा।
वर्तमान पश्चिमीकृत हिन्दू कोड बिल को समाप्त किया जाएगा। इसके स्थान पर श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और शिक्षाओं, भगवद् गीता और वेदों पर आधारित हिन्दू पर्सनल लॉ लागू किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे मेट्रो शहरों के विकास को हतोत्साहित किया जाएगा तथा प्रत्येक राज्य में बड़ी संख्या में नए शहरों का विकास किया जाएगा, ताकि भीड़भाड़ कम हो सके तथा क्षेत्रों का समान विकास हो सके।
सभी राज्यों में सभी भारतीय भाषाओं के भाषा शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोग जीवन यापन में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी के लिए कम से कम राज्यों की बोली जाने वाली भाषा सीख सकें।

एक करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर मृत्युदंड दिया जाएगा।
वर्तमान पृथक अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाएगा, इसके स्थान पर हिंदू धर्म के लिए घर वापसी मंत्रालय खोला जाएगा।
सभी हिंदुओं को जाति के बावजूद आरक्षण का लाभ मिलेगा।
हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं की आलोचना करने पर ईशनिंदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
हिंदू विवाहों पर आयु प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, हिंदू वैवाहिक विवादों को पहले हिंदू सुलह समिति द्वारा निपटाया जाएगा। विवाह पूर्व समझौते को अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि बाद में विवादों से बचा जा सके।